Explore India’s pollution control laws, MPCB compliance duties, and the Bombay High Court’s landmark intervention on Mumbai’s air quality crisis. Includes bilingual legal insights, sector‑wise checklists, and Article 21 implications.
1. Legal Framework for Pollution Control in India
भारत में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था मुख्य रूप से वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आती है। न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 21 को विस्तारित कर स्वच्छ हवा का अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है।
2. Role and Powers of the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB)
The MPCB
monitors air and water quality, issues consents to industries, and enforces
compliance under the Air Act and Environment Protection Act. Non‑compliance can
result in fines, closure orders, or prosecution.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) वायु और जल गुणवत्ता की निगरानी करता है, उद्योगों को संचालन की अनुमति देता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है। अनुपालन न करने पर जुर्माना, बंदी आदेश या अभियोजन हो सकता है।
3. Compliance Obligations for Different Sectors
- Construction Firms: Dust suppression, debris
covering, enclosed transport, worker safety gear.
- Manufacturing Factories: Emission control devices,
quarterly audits, proper waste disposal.
- Service Providers: Energy‑efficient
operations, indoor air monitoring, MPCB certification.
- निर्माण कंपनियाँ: धूल नियंत्रण प्रणाली, मलबा ढकना, बंद वाहनों में परिवहन, मजदूरों को सुरक्षा उपकरण।
- कारखाने: उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण, त्रैमासिक ऑडिट, अपशिष्ट का उचित निपटान।
- सेवा प्रदाता: ऊर्जा‑कुशल संचालन, इनडोर वायु निगरानी, MPCB प्रमाणन।
4. Judicial Oversight: Bombay High Court Case as
Reference
In December
2025, the Bombay High Court took suo motu cognizance of Mumbai’s worsening AQI.
It criticized BMC and MPCB for negligence, directed protective measures for
workers, and warned of a “Delhi‑like crisis.” The Court reinforced Article 21
by declaring clean air a fundamental right.
दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने बीएमसी और MPCB की लापरवाही की आलोचना की, मजदूरों के लिए सुरक्षा उपायों का निर्देश दिया और “दिल्ली जैसी स्थिति” की चेतावनी दी। अदालत ने अनुच्छेद 21 को मजबूत करते हुए स्वच्छ हवा को मौलिक अधिकार घोषित किया।
5. Public Health and HR Policy Impact
Employers
must integrate occupational health policies, provide protective gear, and
include air quality monitoring in HR practices. Public health agencies should
coordinate with civic bodies to issue advisories.
नियोक्ताओं को व्यावसायिक स्वास्थ्य नीतियाँ लागू करनी चाहिए, मजदूरों को सुरक्षा उपकरण देने चाहिए और एचआर प्रथाओं में वायु गुणवत्ता निगरानी शामिल करनी चाहिए। जन‑स्वास्थ्य एजेंसियों को नागरिक निकायों के साथ मिलकर परामर्श जारी करना चाहिए।
6. Research and Historical Actions by Pollution
Authorities
Studies
by IIT Bombay and NEERI identified construction dust as a major contributor to
Mumbai’s AQI decline. MPCB campaigns like Clean Air Mumbai showed intent
but lacked enforcement. Seasonal AQI spikes highlight the need for proactive
compliance.
आईआईटी बॉम्बे और NEERI के अध्ययनों ने निर्माण धूल को मुंबई की वायु गुणवत्ता गिरावट का प्रमुख कारण बताया। MPCB ने क्लीन एयर मुंबई जैसे अभियान चलाए, लेकिन प्रवर्तन कमजोर रहा। मौसमी AQI वृद्धि सक्रिय अनुपालन की आवश्यकता को दर्शाती है।
7. Conclusion: Strengthening Legal Compliance for Cleaner Air
The
Bombay High Court’s intervention underscores that pollution control is a
constitutional obligation. Industries, service providers, and civic authorities
must align with MPCB certifications, environmental laws, and judicial
directives to safeguard public health and worker rights.
बॉम्बे हाई कोर्ट का हस्तक्षेप यह स्पष्ट करता है कि प्रदूषण नियंत्रण एक संवैधानिक दायित्व है। उद्योगों, सेवा प्रदाताओं और नागरिक निकायों को MPCB प्रमाणन, पर्यावरण कानूनों और न्यायिक निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि जन‑स्वास्थ्य और मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रहें।
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