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“Factories Act 1948: Evolution, Compliance, and Future Under OSHWC Code”
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History of the Act
The regulation of factories in India began during the British era with the first Factories Act in 1881,
which mainly addressed child labour and basic health measures. Over time, several amendments were made, but they were inadequate. After independence, India needed a comprehensive law to protect workers’ health, safety, and welfare. Thus, the Factories Act, 1948 was enacted and came into force on 1 April 1949, influenced by international labour standards and ILO recommendations. It consolidated earlier laws and became a cornerstone of industrial labour regulation in India.Applicability : The Act applies to the whole of
India, including all states and union territories. It covers any premises
where: 10 or more workers are employed with the aid of power, or 20
or more workers are employed without power. It applies to all manufacturing
processes that fall under the definition of a factory.
Chapter I – Preliminary (Sections 1–7B)
This chapter introduces the Act, its purpose, and scope. It defines key
terms like “factory,” “worker,” and “occupier.” It also explains how factories
should be registered and approved before starting operations and outlines the
general duties of factory owners to ensure safety.
- Sec
1–2: Short title, extent, commencement, and definitions.
- Sec
3–5: References to time, power to declare departments as separate
factories, and exemptions during emergencies.
- Sec
6–7: Approval, licensing, registration of factories, and notice by
occupier.
- Sec
7A–7B: General duties of occupier and manufacturers regarding safety.
इस अध्याय में अधिनियम का उद्देश्य, लागू क्षेत्र और परिभाषाएँ दी गई हैं। इसमें “फ़ैक्ट्री”, “कर्मचारी” और “प्रबंधक” जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा शामिल है। साथ ही फ़ैक्ट्री के पंजीकरण और अनुमोदन की प्रक्रिया तथा मालिक की सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं।
Chapter II – Inspecting Staff (Sections 8–10)
This chapter talks about government-appointed inspectors who check
factories for compliance. Inspectors have the power to enter factories, examine
records, and enforce rules. Certifying surgeons are also appointed to conduct
health checks for workers.
- Sec
8: Appointment of Inspectors.
- Sec
9: Powers of Inspectors.
- Sec
10: Certifying surgeons for health checks.
इस अध्याय में सरकारी निरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकारों का उल्लेख है। निरीक्षक फ़ैक्ट्री में प्रवेश कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं और नियमों का पालन सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वास्थ्य जांच के लिए प्रमाणित सर्जन भी नियुक्त किए जाते हैं।
Chapter III – Health (Sections 11–20)
This chapter ensures that factories maintain cleanliness and hygiene. It
requires proper disposal of waste, good ventilation, temperature control, and
prevention of dust and fumes. Factories must provide clean drinking water,
toilets, and spittoons for workers.
- Sec
11: Cleanliness.
- Sec
12: Disposal of wastes and effluents.
- Sec
13–14: Ventilation, temperature, dust, and fumes.
- Sec
15–20: Humidification, overcrowding, lighting, drinking water,
latrines, spittoons.
यह अध्याय फ़ैक्ट्री में स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करता है। इसमें कचरे का सही निपटान, उचित वेंटिलेशन, तापमान नियंत्रण, धूल और धुएं से बचाव, पीने के पानी, शौचालय और थूकदान की व्यवस्था अनिवार्य की गई है।
Chapter IV – Safety (Sections 21–41)
This chapter focuses on safety measures. Dangerous machines must be fenced,
and workers should not work near moving machinery without precautions. It
includes rules for lifts, hoists, pressure plants, and fire safety. Large
factories must appoint safety officers.
- Sec
21–27: Fencing of machinery, work near moving machinery, prohibition
for women/children near cotton-openers.
- Sec
28–33: Hoists, lifts, lifting machines, revolving machinery, pressure
plants.
- Sec
34–41: Excessive weights, eye protection, precautions against fumes,
fire safety, maintenance, safety officers.
इस अध्याय में मशीनों की सुरक्षा, खतरनाक मशीनों को घेरने, लिफ्ट, होइस्ट, प्रेशर प्लांट और आग से बचाव के नियम शामिल हैं। बड़े कारखानों में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना भी अनिवार्य है।
Chapter IVA – Hazardous Processes (Sections 41A–41H)
This chapter deals with factories handling hazardous chemicals or
processes. Owners must disclose risks, follow emergency standards, and limit
exposure to harmful substances. Workers have the right to warn about imminent
danger.
- Site
appraisal committee, disclosure of information, emergency standards,
permissible exposure limits, workers’ participation in safety.
यह अध्याय उन फ़ैक्ट्रियों के लिए है जहाँ खतरनाक रसायन या प्रक्रियाएँ होती हैं। मालिक को जोखिमों की जानकारी देना, आपातकालीन मानक अपनाना और हानिकारक पदार्थों के संपर्क को सीमित करना आवश्यक है। कर्मचारियों को खतरे की चेतावनी देने का अधिकार है।
Chapter V – Welfare (Sections 42–50)
This chapter ensures worker welfare by requiring washing facilities, places
to store clothes, sitting arrangements, first-aid boxes, canteens, restrooms,
crèches for children, and welfare officers in large factories.
- Washing
facilities, storing/drying clothes, sitting facilities, first-aid,
canteens, shelters/rest rooms, crèches, welfare officers.
इस अध्याय में कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रावधान हैं जैसे धोने की सुविधा, कपड़े रखने की जगह, बैठने की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार बॉक्स, कैंटीन, विश्राम कक्ष, बच्चों के लिए क्रेच और बड़े कारखानों में कल्याण अधिकारी की नियुक्ति।
Chapter VI – Working Hours of Adults (Sections 51–61)
This chapter limits working hours to 48 per week and 9 per day. It mandates
weekly holidays, rest intervals, and overtime pay. Night shifts and overlapping
shifts are regulated to protect workers.
- Weekly
hours (48 max), daily hours (9 max), holidays, rest intervals, night
shifts, overtime wages, prohibition of overlapping shifts.
इस अध्याय में कार्य समय की सीमा तय की गई है – सप्ताह में अधिकतम 48
घंटे और दिन में 9 घंटे। साप्ताहिक अवकाश, विश्राम अंतराल और ओवरटाइम का भुगतान अनिवार्य है। रात की शिफ्ट और ओवरलैपिंग शिफ्ट पर भी नियंत्रण है।
Chapter VII – Employment of Young Persons (Sections
67–77)
This chapter prohibits children below 14 from working in factories.
Adolescents (15–18 years) need a fitness certificate to work. Their working
hours are restricted for safety.
- Restrictions
on child labor, working hours for adolescents, certificates of fitness.
इस अध्याय में 14
वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फ़ैक्ट्री में काम करने से रोक दिया गया है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों को काम करने के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र लेना आवश्यक है। उनके कार्य समय पर भी प्रतिबंध है।
Chapter VIII – Annual Leave with Wages (Sections 78–84)
This chapter gives workers who worked 240 days in a year the right to paid
annual leave. It explains how leave is calculated and paid.
- Eligibility
and calculation of leave.
इस अध्याय में उन कर्मचारियों को वार्षिक वेतन सहित अवकाश का अधिकार दिया गया है जिन्होंने वर्ष में 240
दिन काम किया हो। इसमें अवकाश की गणना और भुगतान के नियम बताए गए हैं।
Chapter IX – Special Provisions (Sections 85–91A)
This chapter covers dangerous operations and special safety measures. It
also allows the government to apply the Act to certain premises even if they
are not technically factories.
- Power
to apply Act to certain premises, dangerous operations, safety in
hazardous conditions.
इस अध्याय में खतरनाक कार्यों और विशेष सुरक्षा उपायों का उल्लेख है। सरकार को अधिकार है कि वह इस अधिनियम को कुछ अन्य परिसरों पर भी लागू कर सके।
Chapter X – Penalties and Procedure (Sections 92–106)
This chapter lists penalties for breaking the law. It explains who is
responsible (occupier or manager) and how legal action is taken.
- Penalties
for contravention, liability of occupier/manager, cognizance of offences.
इस अध्याय में नियमों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। इसमें यह भी बताया गया है कि जिम्मेदारी किसकी होगी – मालिक या प्रबंधक – और कानूनी कार्रवाई कैसे होगी।
Chapter XI – Supplemental (Sections 107–120)
This chapter gives the government power to make rules, grant exemptions, and
handle administrative matters for smooth implementation of the Act.
- Power
to make rules, exemptions, and other administrative provisions.
इस अध्याय में सरकार को नियम बनाने, छूट देने और प्रशासनिक प्रावधानों को लागू करने का अधिकार दिया गया है।
Who Must Follow the Rules
- Factory
owners and occupiers are legally bound to comply with the Act.
- They
must ensure:
- Registration
and licensing of factories.
- Health
provisions (cleanliness, ventilation, waste disposal).
- Safety
measures (fencing machinery, fire safety, hazardous process control).
- Welfare
facilities (canteens, restrooms, crèches, first-aid).
- Regulation
of working hours, overtime, and leave.
- Compliance
is monitored by State Factory Inspectors and Labour Departments
through inspections and statutory registers.
Who Does Not Follow
- Small
workshops or establishments below the threshold (less than 10 workers with
power or 20 without power) are not covered under this Act.
- Non-compliant
factories risk penalties, fines, and imprisonment for owners or
managers.
Future of the Act
The Factories Act, 1948 remains relevant but has evolved
with industrial growth. In 1987, it was amended for hazardous processes, and
later, many provisions were merged into the Occupational Safety, Health and
Working Conditions (OSHWC) Code, 2020 under India’s labor law reforms. This
modernization aims to simplify compliance, improve worker safety, and align
with global standards. Despite new codes, the principles of the Factories
Act—health, safety, welfare, and regulated working hours—continue to guide industrial
labor laws in India.
फ़ैक्ट्री अधिनियम, 1948 ने भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण का मजबूत आधार दिया। हालांकि, व्यवहार में देखा गया है कि कई फ़ैक्ट्रियाँ नियमों का पालन करती हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अनुपालन अधूरा रहता है—जैसे सुरक्षा उपकरणों की कमी, ओवरटाइम का सही भुगतान न होना, या खतरनाक प्रक्रियाओं में मानकों की अनदेखी। यह असमानता श्रमिकों के जीवन को जोखिम में डालती है। समय के साथ उद्योगों में बदलाव और तकनीकी विकास के कारण इस अधिनियम को आधुनिक बनाने की आवश्यकता थी। इसी कारण इसे Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code, 2020 में शामिल किया गया है। यह नया कोड नियमों को सरल करता है, डिजिटल अनुपालन को बढ़ावा देता है और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि यदि इस कोड का सही और सख्त क्रियान्वयन किया जाए, तो यह श्रमिक कल्याण और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत प्रभावी होगा। भविष्य में यह बदलाव न केवल दुर्घटनाओं को कम करेगा बल्कि कार्यस्थल को सुरक्षित और मानवीय बनाएगा, जिससे भारत की औद्योगिक प्रगति और श्रमिकों का जीवन स्तर दोनों बेहतर होंगे।
My Opinion and Future Outlook
The Factories Act, 1948 laid the foundation for worker health, safety, and
welfare in India. However, compliance has often been inconsistent—some
factories follow the rules diligently, while others neglect safety measures,
overtime payments, or hazardous process standards. To address these gaps and
modernize labor laws, the Act has been merged into the Occupational Safety,
Health and Working Conditions (OSHWC) Code, 2020. This new code simplifies
compliance, promotes digital monitoring, and aligns with global safety norms.
If implemented effectively, it will significantly enhance labor welfare, reduce
workplace accidents, and improve social health, ensuring safer and more humane
working conditions in India’s growing industrial sector.
For Detail Act and Notes for Labour Law Students. please contact us.
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