Navigating Labour Law Compliance in India: Key Strategies for 2025

 

भारत में श्रम कानून अनुपालन: 2025 के लिए प्रमुख रणनीतियाँ

India’s labour law landscape is undergoing a major transformation in 2025 with the full implementation of the four consolidated Labour Codes:

• Code on Wages
• Industrial Relations Code
• Social Security Code
• Occupational Safety, Health and Working Conditions Code

These codes replace 29+ older laws, aiming to simplify compliance, enhance worker protections, and modernize employment practices.

✅ Key Strategies for Compliance in 2025

1. Digitize Compliance Processes

• Use HRMS and compliance software for real-time tracking of PF, ESI, and wage records.
• Automate statutory filings to avoid delays and penalties.

2. Update Employment Contracts & Policies

• Align contracts with new definitions of wages, working hours, and retrenchment rules.
• Include clauses for gig/platform workers if applicable.

3. Focus on Workplace Safety & Welfare

• Implement mandatory safety protocols, sanitation, and rest facilities.
• Conduct regular audits and training under OSHWC Code.

4. Extend Social Security to Gig Workers

• Contribute to social security funds for freelancers, delivery agents, and platform workers.
• Maintain transparent contracts and benefit records.

5. Monitor Working Hours & Overtime

• Ensure weekly hours don’t exceed 48; pay double wages for overtime.
• Consider flexible 4-day workweeks with proper documentation.

6. Stay Updated & Consult Experts

• Follow government notifications and labour law portals.
• Engage legal consultants or digital educators for audits and training.

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 भारत में श्रम कानूनों का परिदृश्य 2025 में पूरी तरह बदल रहा है, जब चार एकीकृत श्रम संहिताएं लागू हो रही हैं:

• वेतन संहिता
• औद्योगिक संबंध संहिता
• सामाजिक सुरक्षा संहिता
• व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियाँ संहिता

ये संहिताएं 29 से अधिक पुराने कानूनों की जगह लेती हैं, जिससे अनुपालन सरल, श्रमिकों की सुरक्षा बेहतर और कार्यस्थल आधुनिक बन सके।

✅ 2025 में अनुपालन के लिए प्रमुख रणनीतियाँ

1. अनुपालन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करें

• PF, ESI और वेतन रिकॉर्ड के लिए HRMS या सॉफ्टवेयर का उपयोग करें।
• समय पर फाइलिंग के लिए ऑटोमेशन अपनाएं।

2. रोजगार अनुबंध और नीतियाँ अपडेट करें

• वेतन, कार्य समय और छंटनी नियमों के अनुसार अनुबंध संशोधित करें।
• गिग/प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए स्पष्ट अनुबंध बनाएं।

3. कार्यस्थल सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान दें

• अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल, स्वच्छता और विश्राम सुविधाएं लागू करें।
• नियमित ऑडिट और प्रशिक्षण आयोजित करें।

4. गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें

• फ्रीलांसर, डिलीवरी एजेंट्स आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड में योगदान करें।
• पारदर्शी अनुबंध और लाभ रिकॉर्ड बनाए रखें।

5. कार्य समय और ओवरटाइम पर निगरानी रखें

• साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे से अधिक न हो; ओवरटाइम पर दोगुना वेतन दें।
• 4-दिवसीय कार्य सप्ताह की योजना बनाएं, लेकिन दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करें।

6. अपडेट रहें और विशेषज्ञों से सलाह लें

• सरकारी अधिसूचनाओं और श्रम पोर्टल्स पर नज़र रखें।
• कानूनी सलाहकारों या डिजिटल शिक्षकों से ऑडिट और प्रशिक्षण लें।

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