Income Tax Act 2025 & Digital Privacy | आयकर अधिनियम 2025 और डिजिटल गोपनीयत

 

Does the New Law Allow Access to Everyone’s Digital Accounts?

The Income Tax Act 2025, effective from April 1, 2026, has sparked debates around digital privacy. Social media claims suggest that the Income Tax Department (ITD) will gain unrestricted access to emails, social media, and trading apps. However, these claims are misleading. Section 247 of the Act only permits access to electronic records during formally authorized search and seizure operations when there is evidence of serious tax evasion.

आयकर अधिनियम 2025, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, डिजिटल गोपनीयता को लेकर बहस का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि आयकर विभाग को ईमेल, सोशल मीडिया और ट्रेडिंग ऐप्स तक असीमित पहुंच मिलेगी। लेकिन यह दावा भ्रामक है। अधिनियम की धारा 247 केवल तभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच की अनुमति देती है जब गंभीर कर चोरी के सबूत हों और औपचारिक सर्च एंड सीज़र ऑपरेशन चलाया जा रहा हो।

Section 247 Explained

Section 247 empowers authorities to search premises, seize documents, and access computer systems only when there is a recorded reason to believe that undisclosed income or assets exist. These powers are not for routine monitoring but are targeted at black money and large-scale evasion.

धारा 247 अधिकारियों को केवल तभी परिसर की तलाशी लेने, दस्तावेज़ जब्त करने और कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने का अधिकार देती है जब यह विश्वास करने का कारण हो कि अघोषित आय या संपत्ति मौजूद है। यह अधिकार सामान्य निगरानी के लिए नहीं है बल्कि काले धन और बड़े पैमाने पर कर चोरी को रोकने के लिए है।

No Blanket Digital Surveillance

The Income Tax Department has clarified that it cannot monitor digital activity of citizens arbitrarily. Routine scrutiny assessments do not allow access to private digital spaces. These measures are strictly limited to search and survey operations.

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह नागरिकों की डिजिटल गतिविधियों की मनमानी निगरानी नहीं कर सकता। सामान्य जांच में निजी डिजिटल खातों तक पहुंच की अनुमति नहीं है। ये प्रावधान केवल तलाशी और सर्वेक्षण कार्यवाहियों तक सीमित हैं।

Expert Opinion

Legal experts confirm that the new law does not permit open-ended surveillance of emails or social media. Access is permissible only in the context of authorised proceedings against tax evasion.

कानूनी विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि नया कानून ईमेल या सोशल मीडिया की असीमित निगरानी की अनुमति नहीं देता। पहुंच केवल कर चोरी के खिलाफ अधिकृत कार्यवाही के संदर्भ में ही संभव है।

Conclusion / Key Takeaway

It is important to understand that the Income Tax Act 2025 does not give the Income Tax Department unlimited access to people’s emails, social media, or digital accounts. The law only allows officials to check electronic records during a properly authorized search and seizure operation, and that too only when there is strong evidence of tax evasion or undisclosed assets. This means ordinary citizens who follow the rules do not need to worry about their digital privacy.

Disclaimer: All information shared here is based on resources available in the public domain. We fully support Indian laws and regulations, and this blog does not claim or promote any misleading information.

यह समझना ज़रूरी है कि आयकर अधिनियम 2025 आयकर विभाग को लोगों के ईमेल, सोशल मीडिया या डिजिटल खातों तक असीमित पहुंच नहीं देता। यह कानून केवल तभी अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखने की अनुमति देता है जब औपचारिक तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की जा रही हो और कर चोरी या अघोषित संपत्ति के ठोस सबूत मौजूद हों। इसका मतलब है कि सामान्य नागरिक जो नियमों का पालन करते हैं, उन्हें अपनी डिजिटल गोपनीयता को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।

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