The EPF & Miscellaneous provision act 1952
The need for such a law arose
because earlier efforts, like the 1925 Provident Fund Act, were limited
to a few private companies. In 1929, the Royal Commission on Labour
recommended provident funds for industrial workers. This idea gained support in
the 1948 Indian Labour Conference, leading to the successful launch of
the Coal Mines Provident Fund Scheme. Its success encouraged the
government to expand the system to other industries.
The Constitution of India (1950)
also directed the State to provide support for unemployment, old age,
sickness, and disability, which gave further push to the EPF framework. As
a result, the Employees’ Provident Funds Ordinance was issued in November
1951, later replaced by the full Act.
The EPF Act introduced a contributory
scheme where both employers and employees deposit money regularly. It
covers provident fund, pension, and insurance benefits.
Initially, it applied to industries like cement, textiles, iron and steel,
paper, and engineering, and has since expanded widely. The schemes are
managed by the Central Board of Trustees, which includes representatives
from the Central and State governments, employers, and employees, and is
chaired by the Union Labour Minister.
Today, the EPFO also handles international
social security agreements, making it a key institution in protecting
workers’ rights and savings. Its implementation has helped millions of workers
in the organized sector secure their future.
🔗 Key Points of EPF Act, 1952
- 1. Short title, extent and application
- 2. Definitions
- 3. Power of schedules
- 4. Employee provident fund organisation
- 5. Contributions and scheme provisions
- 6. Tribunal and Procedure
- 7. Recovery of dues
- 8. Recognition, Protection & Priority of funds
- 9. Penalties
- 10. Exemptions and applicability
- 11. Authorities & directions to Govt Servants
- 12. Power to remove difficulties
1. Short title, extent and application
Description of scope and applicability of the EPF Act...
Section 1 of the Employees’ Provident
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 states that the Act applies across all of
India. It is applicable to any factory or establishment
listed in Schedule I that employs 20 or more persons.
The Central Government also has the power to extend the Act to
other establishments, even those with fewer than 20 employees,
by issuing a notification. Additionally, if the employer and majority
of employees in any establishment agree to adopt the Act, the Central
Provident Fund Commissioner can apply it through official
notification. Once covered, an establishment remains under the Act even if its
employee count later drops below 20.
धारा 1 के अनुसार, इस अधिनियम को "कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952" कहा जाता है। यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। इसके अंतर्गत वे सभी कारखाने और प्रतिष्ठान आते हैं जो अनुसूची-I में वर्णित उद्योगों से संबंधित हैं और जिनमें बीस या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार चाहे तो राजपत्र में अधिसूचना जारी कर ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों पर भी अधिनियम लागू कर सकती है, जिनमें बीस से कम कर्मचारी हों। यदि किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता और अधिकांश कर्मचारी इस अधिनियम को लागू करने के लिए सहमत हों, तो केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उस प्रतिष्ठान पर अधिनियम लागू कर सकते हैं। एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद, यदि उस प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या बीस से कम भी हो जाए, तो भी वह अधिनियम के अंतर्गत बना रहेगा।
2. Definitions
Explanation of key terms like employee, employer, wages...
Section 2 of the EPF Act defines important terms used
throughout the Act, such as “employee,” “employer,” “factory,” “industry,” and
“wages.” These definitions help clarify who is covered and how the provisions
apply. Understanding these terms is essential for proper implementation and
compliance under the Act.
Section 2A states that if an establishment has multiple
departments, branches, or units—whether located in the same place or different
locations—they will all be treated as part of the same establishment under the
Act. This ensures unified coverage and prevents employers from avoiding
compliance by splitting operations.
धारा 2 में अधिनियम में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे “कर्मचारी,” “नियोक्ता,” “कारखाना,” “उद्योग,” और “वेतन।” ये परिभाषाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि अधिनियम किन पर लागू होता है और कैसे लागू किया जाएगा।
धारा 2A के अनुसार, यदि किसी प्रतिष्ठान की कई शाखाएँ, विभाग या इकाइयाँ हैं—चाहे वे एक ही स्थान पर हों या अलग-अलग स्थानों पर—तो उन्हें अधिनियम के अंतर्गत एक ही प्रतिष्ठान माना जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी इकाइयाँ एकसमान रूप से अधिनियम के दायरे में आएं।
3. Power of schedules
Government authority to modify applicable industries...
Section 3 – Establishment Includes All Departments English: This section clarifies that when the Act applies to an establishment, it also includes all its departments, branches, and units—whether located in the same place or elsewhere. This ensures comprehensive coverage under EPF. यह धारा स्पष्ट करती है कि जब अधिनियम किसी प्रतिष्ठान पर लागू होता है, तो उसके सभी विभागों, शाखाओं और इकाइयों पर भी लागू होगा—चाहे वे एक ही स्थान पर हों या अलग-अलग स्थानों पर। इससे EPF का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित होता है।
4. Employee provident fund organization
Structure and role of EPFO and its administrative bodies...
Section 5 of the EPF Act empowers the Central Government to
frame and implement the Employees’ Provident Fund Scheme for
workers in specified industries. This scheme ensures that employees receive a retirement
savings benefit through regular contributions from both employer and
employee. The scheme is notified in the Official Gazette and
applies to eligible establishments as per the Act.
Section 5A establishes the Central Board of Trustees,
which is responsible for administering the EPF Scheme. It includes
representatives from the Central Government, State Governments,
employers, and employees, and is chaired by the Union Labour
Minister.
Section 5AA introduces the Executive Committee,
a subset of the Central Board, which handles delegated responsibilities and
ensures efficient functioning of the scheme.
Section 5B provides for the formation of a State Board
in each state, which assists in the administration and implementation of the
scheme at the regional level.
Section 5C declares the Board of Trustees as a corporate
body, giving it legal status to manage funds, enter contracts, and
perform other official duties.
Section 5D allows for the appointment of officers
by the Central Government to support the Board in executing its
responsibilities.
Section 5DD ensures that any acts or proceedings
of the Central Board, Executive Committee, or State Board are not
invalidated due to procedural defects like vacancies or
disqualifications.
Section 5E grants the Board the power of delegation,
allowing it to assign specific duties to officers or committees for smoother
operation of the scheme.
ये सभी उप-धाराएँ मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना को संगठित, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक लाभ मिल सके।
5. Contributions and scheme provisions
Details of EPF, EPS, EDLI schemes and contribution rates...
धारा 6 के अनुसार, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित हिस्सा भविष्य निधि में जमा करना होता है, जिससे रिटायरमेंट या आपात स्थिति में आर्थिक सहायता मिलती है। धारा 6A में पेंशन योजना दी गई है, जिसमें मासिक पेंशन और पारिवारिक लाभ शामिल हैं। धारा 6C के तहत EDLI योजना के माध्यम से कर्मचारी की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को बीमा राशि मिलती है। धारा 6D कहती है कि सभी योजनाओं को संसद के सामने रखा जाना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
6. Tribunal and Procedure
Dispute resolution through EPF Appellate Tribunal...
Section 7 of the EPF Act deals with the modification
and administration of schemes under the Act. It allows the Central
Government to make changes to the Provident Fund, Pension, or Insurance schemes
as needed. Section 7A empowers authorities to conduct
inquiries and determine the amount due from employers. Section 7B
provides for the review of such orders, while Section 7C
addresses cases where contributions were missed or escaped. Section 7D
to 7L establish the EPF Appellate Tribunal, its
procedures, and the rights of parties to appeal. Section 7O
requires employers to deposit the due amount before filing an appeal, and Section
7Q mandates interest on delayed payments.
धारा 7 अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं में संशोधन और प्रशासन से संबंधित है। केंद्र सरकार को भविष्य निधि, पेंशन या बीमा योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार है। धारा 7A के तहत अधिकारी जांच कर सकते हैं और नियोक्ता से देय राशि निर्धारित कर सकते हैं। धारा 7B में ऐसे आदेशों की समीक्षा का प्रावधान है, जबकि धारा 7C में छूटे हुए अंशदान की गणना की जाती है। धारा 7D से 7L तक अपील न्यायाधिकरण की स्थापना, प्रक्रिया और अपील के अधिकारों का उल्लेख है। धारा 7O कहती है कि अपील करने से पहले देय राशि जमा करनी होगी, और धारा 7Q में देर से भुगतान पर ब्याज देने का प्रावधान है।
7. Recovery of dues
Legal recovery mechanisms for unpaid contributions...
Section 8 of the EPF Act outlines the process for recovering
dues from employers who fail to deposit the required contributions. It
empowers the authorities to recover the amount through various legal methods,
similar to the recovery of income tax. This includes issuing recovery
certificates, appointing recovery officers, and using attachment of property or
bank accounts if necessary. The section ensures that employees’ social security
benefits are protected even when employers default.
धारा 8 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में उन नियोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया बताती है जो आवश्यक अंशदान जमा नहीं करते। इसके तहत अधिकारी आयकर की तरह कानूनी तरीकों से राशि वसूल सकते हैं, जैसे वसूली प्रमाण पत्र जारी करना, वसूली अधिकारी नियुक्त करना, और संपत्ति या बैंक खाते की कुर्की करना। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके सामाजिक सुरक्षा लाभ समय पर मिलें, चाहे नियोक्ता भुगतान में चूक करें।
8. Recognition, Protection Priority of funds
Tax recognition, protection from attachment, insolvency priority...
Section 9 – Recognition of Fund : Provident Fund under this Act is recognized under the Income Tax Act for tax benefits. इस अधिनियम के अंतर्गत भविष्य निधि को आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त होती है, जिससे कर लाभ मिलता है।
Section 10 – Protection from
Attachment : Amounts in the Provident Fund
cannot be attached under any court decree or order. भविष्य
निधि में
जमा राशि
किसी भी
न्यायालय के
आदेश से
जब्त नहीं
की जा
सकती।
Section 11 – Priority of PF
Contributions : PF dues have priority over other
debts in case of employer’s insolvency. नियोक्ता
के दिवालिया
होने की
स्थिति में
भविष्य निधि
की देनदारियाँ
अन्य ऋणों
पर प्राथमिकता
रखती हैं।
Section 12 – No Reduction in Wages :
Employers cannot reduce wages or benefits due to PF contributions. नियोक्ता
भविष्य निधि
अंशदान के
कारण कर्मचारियों
के वेतन
या लाभों
में कटौती
नहीं कर
सकते।
Section 13 – Inspectors :
EPFO-appointed inspectors can examine records and ensure compliance with the
Act. कर्मचारी भविष्य
निधि संगठन
द्वारा नियुक्त
निरीक्षक रिकॉर्ड
की जांच
कर अधिनियम
के पालन
की पुष्टि
कर सकते
हैं।
9. Penalties
Fines and imprisonment for non-compliance...
Section 14 of the EPF Act deals with penalties for
non-compliance. If an employer fails to pay contributions, submit
required documents, or obstructs inspections, they can face fines or
imprisonment depending on the severity of the violation. Section
14A extends liability to companies, making
responsible officers accountable. Section 14AA provides for stricter
punishment in case of repeated offences. Section 14AB
declares certain offences as cognizable, allowing immediate
legal action. Section 14AC outlines how such offences are to
be tried in court, while Section 14B empowers
authorities to recover damages for delayed payments. Section
14C allows courts to issue specific orders to ensure
compliance.
धारा 14 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। यदि नियोक्ता अंशदान जमा नहीं करता, दस्तावेज़ नहीं देता या निरीक्षण में बाधा डालता है, तो उसे जुर्माना या जेल हो सकती है। धारा 14A कंपनियों के मामलों में उत्तरदायी अधिकारियों को दोषी ठहराती है। धारा 14AA में पुनरावृत्ति पर कड़ी सजा का प्रावधान है। धारा 14AB कुछ अपराधों को गंभीर (cognizable) मानती है, जिससे तत्काल कानूनी कार्रवाई संभव होती है। धारा 14AC में ऐसे मामलों की न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया दी गई है। धारा 14B के तहत देरी से भुगतान पर क्षतिपूर्ति वसूली का अधिकार है। धारा 14C न्यायालय को अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश देने की शक्ति देती है।
10. Exemptions and applicability
Conditions under which establishments may be exempted...
Section 15 – Scheme Framing Power :
Central Government can frame schemes under the Act for provident fund, pension,
and insurance. केंद्र सरकार
को अधिनियम
के तहत
भविष्य निधि,
पेंशन और
बीमा योजनाएँ
बनाने का
अधिकार है।
Section 16 – Exemptions from Applicability :
Certain establishments are temporarily exempt from the Act based on specific
conditions. कुछ प्रतिष्ठानों
को विशेष
शर्तों के
आधार पर
अधिनियम से
अस्थायी रूप
से छूट
दी जाती
है।
Section 17 – Exemption from Scheme :
Establishments with better or equivalent schemes may be exempted from EPF
provisions. जिन प्रतिष्ठानों
में बेहतर
या समान
योजनाएँ हैं,
उन्हें EPF प्रावधानों
से छूट
दी जा
सकती है।
11. Authorities and directions to Govt Servants
Government powers to appoint officers and issue directions...
Section 18 – Protection for Action
Taken : No legal action against government or officers for actions
taken in good faith under the Act. अधिनियम
के तहत
सद्भावना में
किए गए
कार्यों के
लिए सरकार
या अधिकारियों
पर कोई
कानूनी कार्रवाई
नहीं होगी।
Section 19 of the EPF Act allows the Central Government to
appoint officers and staff for the administration of the schemes. Section
20 ensures that all accounts under the EPF, Pension, and Insurance
schemes are audited annually by the Comptroller and Auditor General of India. Section
21 mandates employers to maintain records and submit returns as
prescribed, ensuring transparency and compliance.
धारा 19 के तहत केंद्र सरकार को योजनाओं के संचालन के लिए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार है। धारा 20 में यह प्रावधान है कि भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं के सभी खातों का वार्षिक ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा। धारा 21 नियोक्ताओं को रिकॉर्ड रखने और निर्धारित अनुसार विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी देता है, जिससे पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
12. Power to remove difficulties
Provision for resolving implementation challenges...
Section 22 of the EPF Act empowers the Central Government to amend
the Schedule attached to the Act. This Schedule lists the industries
and establishments to which the Act applies. If needed, the government can add,
remove, or modify entries in the Schedule by issuing a notification
in the Official Gazette, ensuring the law remains relevant to changing
industrial conditions.
End Of Chapter 1
For more details and educational notes please contact us.
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nice book
ReplyDeleteThanks for feedback
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